काठमाडौं – सरकारले सोमबारबाट काठमाडौंमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने काम थाल्ने भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्जबाट तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न सडक विभागसँग समझदारी गरिसकेको छ । तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणले सडक प्रयोग गर्ने र त्यसलाई पुनस्र्थापना पनि गर्ने गरी समझदारी भएपछि काम थाल्न लागिएको हो ।

प्राधिकरणलाई सुरुमा ५-७ किलोमिटरमा मात्रै काम गर्न अनुमति दिइएको छ । तार भूमिगत गर्नका लागि लागि भारतीय कम्पनी केईआई इन्ड्रष्ट्रिज लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले भूमिगत वितरण प्रणालीको डिजाइन, समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्ने छ ।

३२ महिनाभित्र पहिलो चरणमा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र महाराजगञ्ज र मध्यक्षेत्र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तरगत तार भूमिगत गरिसक्ने योजना छ । अहिले पोलहरुमा झुन्डिएका विजुली, टेलिभिजन, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारको गुजुल्टोले शहरलाई जति अशोभनीय देखाएको छ, त्यो भन्दा बढी दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।

यसलाई हटाउने गरी काम सुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । सुरुआतमा महाराजगञ्ज क्षेत्र र सिहंदरबारबाट धोबीखोला जाने फिडरको लाइन भूमिगत गर्न तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौंको पूर्व तथा दक्षिणमा पर्ने वागबजार, असन, दरबारमार्ग लगायत रत्नपार्क वितरण केन्ऽले समेटेका क्षेत्र र मध्य तथा उत्तरमा वालुवाटार, गंगबु, सामाखुसी लगायतका महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा पर्ने विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा स्वचालित बनाउन लागिएको हो ।

पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भूमिगत र आधुनिकीकरण -अटोमेसन) गरिँदैछ ।

नयाँ प्रविधि प्रयोग हुँदै

सडक खन्दा सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल डि्रलिङ’ प्रविधि अपनाइने प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए ।

यो प्रविधि अपनाउँदा सय मिटरसम्मको दूरीमा दुई खाल्डा खनेर बीचभागमा भूमिगत रुपमा नै तार राख्ने पाइप हाल्न सकिन्छ । यसप्रकार तार बिछ्याइने सडकहरुमा कम्तिमा सय मिटरको दूरीमा २-२ लम्बाइ र चौंडाइको खाल्डोहरु खन्नुपर्ने हुन्छ ।

‘घुमाउरो भाग र मोडहरुमा भने सडक नै खन्नुपर्छ,’ सिलवालले भने,’समथर क्षेत्रका सीधा सडकमा सानो खाल्डो बनाएर  तार बिछ्याउँछौं, सडकमा सकेसम्म कम क्षति पुर्‍याउने गरी काम हुन्छ ।’

विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार प्राधिकरणले करिब ४ सय किलोमिटर सडकमा काम गर्न अनुमति मागेको छ । तर एकैपटक सबैतिर सडक प्रगोग गर्न अनुमति नदिइएको उनले बताए ।

‘खाल्डा पारिने स्थानमा धुलो उडाउन नदिन रबर म्याटले छोप्नपर्ने, व्यवस्थित ढुंगले काम गर्नुपर्ने र १० दिनभित्र सडकलाई पुन पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने गरी समझदारी गरेका छौं,’ उनले भने ।

बल्ल-बल्ल काठमाडौंको सडकको खाल्डा पुर्ने काममा प्रगति भएको भन्दै उनले फेरि तार भूमिगत गर्ने नाममा सबैतिर एकैपटक सडक धुलाम्यरहिलाम्य हुन नदिन विभाग सचेत रहेको बताए ।

यो परियोजना अन्तरगत तार बिछ्याएर विजुलीका पोलहरु हटाइनेछ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी ठूलो क्षमताको अप्टिकल फाइबर पनि सडकमुनि बिछ्याउनेछ ।

प्राधिकरणले महारजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तरगतको काममा २ करोड ५५ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँमा -करबाहेक) ठेक्का सम्झौता गरेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतको काम २ करोड २९ लाख डलर र ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा -करबाहेक)मा सम्झौता भएको छ ।

यो प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरणको काम अझ बढी प्रभावकारी र सुरक्षित हुने अपेक्षा छ । पहिलो चरणमा दुई वितरण केन्ऽमा यो काम सकिएपछि क्रमशः काठमाडौं उपत्यकाका सबै वितरण केन्ऽमा तार भूमिगत गर्ने काम अघि बढाइनेछ । यी वितरण केन्द्र अन्तरगतका ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर पनि जोडिँदैछ ।

यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऋण सहयोग गरेको छ । यो आयोजनामा एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिँदैछ ।

के फाइदा ?

नयाँ प्रणालीले तारका कारण हुने आगलागी लगायतका दुर्घटनाको जोखिम कम हुने शहरी सौन्दर्यमा पनि टेवा पुग्छ भने वितरण व्यवस्था चुस्त बन्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । भविष्यमा देशका सबै भागमा वितरण व्यवस्थामा यो प्रणाली जडान गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

तार भूमिगत गरिएसँगै दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गतका करिव ९० हजार ग्राहकका घरमा स्मार्ट मिटरसमेत जडान गरिने छ । वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्मार्ट) मिटर जडान गरिने योजना छ ।

दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । यसरी लाइन आधुनिकीकरण गर्दा विद्युत वितरण प्रणली पनि विश्वसनीय बन्ने र बेला-बेलामा लाइन जाने समस्या पनि न्युनीकरण हुने प्राधिकरणको दावी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार