काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह ‘टक्ला’ लाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलाशले साहलाई जेल सजाय र जरिबानाको फैसला सुनाएको हो। जनकपुर बम काण्डमा मुछिएका साह हाल जेलमै छन्।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्ष कैद, १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ ९० पैसा जरिवाना र सोही बराबरको बिगो जफत हुने फैसला भएको जानकारी दिए। भ्रष्टाचारमा जेल र जरिवाना तोकिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने दोषी ठहर भई सजाय तोक्न बाँकी रहेको जानकारी पाण्डेले दिए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा फागुन २९ मा सजाय किटान गर्न अर्को पेशी तय भएको छ,’ पाण्डेले भने।

साहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ गैरकानुनी (अकुत) सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७३ साल पुस २५ गते भ्रष्टाचार अभियोग र २०७४ चैत १६ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि झण्डै ३२ करोड रुपैयाको स्रोत नखुलेको दाबी गरेको छ। साह पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री हुन्। साहले सभासद् र मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले पाँच वर्षसम्म जेल सजाय, विगो अनुरुप जरिबाना र उक्त सम्पत्ति जफत गर्न मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साहविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो। साह २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट सभासद् थिए। उनी मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट निर्वाचित भएका थिए।

एमाले सरकारमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला साह भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए। अख्तियारले साह सार्वजनिक पदमा रहेको अवधिमा आफु तथा परिवारका सदस्यहरुका नाममा रहेका कम्पनी तथा व्यवसायिक फर्महरुका कारोबार, ती कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारीहरुका नामबाट भएका आर्थिक कारोवार तथा परिवारका सदस्य लगायतका नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा छानबिन अघि बढाएको थियो। साहले आय आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा ३१ करोड ५० लाख २६ हजार पाँचसय ५९ रुपैयाँ २७ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रहेको निश्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ। ‘गैरकानुनी रुपमा बदनियतपूर्ण तवरले आर्जन गरेको र मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियत भन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढी बढाउ गरेको समेत देखिन आएबाट निज संजय कुमार साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो,’ अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा कसैले अख्तियारमा उजुरी दिएमा छानबिनका क्रममा आरोपित व्यक्तिले नै स्रोत पुष्टी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्यथा स्रोत पुष्टी हुन नसकेको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी कायम गरी जफत र त्यति नै जरिवाना गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार ऐनमा व्यवस्था छ। साहलाई अकुतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद र संविधान सभाको सदस्य, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद सदस्यको हैसियतमा सार्वजनिक पदको राष्ट्रसेवक एवं पदाधिकारी रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप तीन बर्षसम्म सजाय गर्न अख्तियारको माग छ।

साहले आफ्ना बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, पत्नी रंगिला देवी, भाइ रामकुमार साह र आफु संलग्न कम्पनी तथा व्यवसायिक फर्मका कर्मचारीहरु राम मिलन राउत कुर्मी र निलम सिंहको नाममा सम्पत्तिहरु लुकाएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। मुद्दामा सजायको माग राखेर उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै संजय कुमार साहका भाइ रामकुमार साहको नाममा रहेको मिथिला मनि ट्रान्सफर प्रा.लिले एक शाखाबाट अर्को शाखामा रकम पठाउँदा र झिक्दा बैकिंङ प्रणालीमा नदेखाई सोझै पठाउने गरेको देखिएको, त्यसको अभिलेख ‘डे बुक’ मा मात्र राख्ने गरेको तथा हुण्डीसमेतको कारोबार गरेको भनेर अख्तियारलाई दिएको बयानबाट खुल्न आएकाले संजयका बाबु साधु साह सुडीको नाममा रहेको मिथिला आयल स्टोर्सको बिषयमा छानविन गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागमासमेत लेखी पठाइएको छ। यस्तै मिथिला मनि ट्रान्सफर प्रा.लिको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौ र धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्बाचित साह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतको आदेश अनुसार थुनामा थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार