काठमाडौं – उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासको प्रस्तावसहित सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पुनर्लेखन गरेको छ ।

एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण लगायतका प्रबन्ध गरी यातायात सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी समितिले विधेयक परिमार्जन गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि समितिले परिमार्जित विधेयकमा सुझावसमेत लिइरहेको छ । समितिले परिमार्जन गरेको विधेयक अनुसार प्राधिकरणले नै रुट निर्धारण, समय निर्धारण तथा भाडादर निर्धारण गर्नेछ । यस्तै नगदविहीन भाडा प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयन गराउने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग हुनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले निश्चित रुटमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालक कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिनेछ । सञ्चालन लागत करार प्राधिकरण र कम्पनीबीच हुनेछ । यातायात कम्पनीले करार बमोजिमको रकम पाउने छ । नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण लाभ र दायित्व प्राधिकरणसँग रहनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार