काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली र आयोजना व्यवस्थापनका नीतिगत सुधारहरूको सकारात्मक परिणाम देखिईु खर्च बढ्न थालेको जनाएको थियो। यीसहित दर्जन आधार देखाउँदै ९.६ प्रतिशत घटाइएको बजेट पूरै खर्च हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दाबी गरेका थिए। तर त्यसपछिका दुई महिना माघ र फागुनको प्रगति हेर्दा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखबाट घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख पुयाइएको बजेट पूरै खर्च नहुने निश्चितप्रायः छ।

खर्च मात्र होइन, सरकारलाई राजस्व संकलनमा समेत निरन्तर धक्का लागेको छ। फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख यज्ञ ढुंगेल बताउँछन् । गत वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतको वृद्धिदर हो यो, उनले भने, तर लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । भन्सार असुली गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक नै छ। फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा त्योभन्दा १ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ कम संकलन भएको अर्थको तथ्यांकमा छ ।

राजस्व संकलन र सरकारी खर्च वैमा कोरोना भइरस (कोभिड-१९) को असर भने नभएको उनको दाबी छ। अबका महिनाबाट कोभिड-१९ को असर पक्कै देखिन्छ, उनले भने। राजस्व संकलन नै कम भइरहेको र संकलित राजस्वसमेत खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिने रकमको अंक हरेक महिना बढ्दो छ। आइतबार साँझसम्ममा सरकारी खातामा जम्मा भई खर्च हुन नसकेको रकम २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। अघिल्ला महिनामा यस्तो रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा तल थियो।

कोभिड-१९ को असरले आगामी दिनमा झन् थोरै राजस्व संकलन हुने संकलित रकम कम खर्च हुने र त्यो पनि ढुकुटिमा थन्किने अंक झन बढ्ने अधिकारीले बताए ।

कूल विनियोजित बजेटको करिब २४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक बर्षको ६ महिनासम्म पुँजिगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि बाकि अवधिमा ८० प्रतिशत पुर्याउने नयाँ लक्ष्य अर्थले निर्धारण गरेको थियो । चालु आवको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरी अर्थले बजेट संशोधन गरेको थियो, जुन रकम पूरै खर्च गरिसक्ने उसको योजना थियो।

पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकाले खर्च कम भएको र आगामी दिनमा यी  विषयमा सुधार हुने अर्थको आशा थियो । पुस मसान्तसम्म केही ठूला आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि निर्माण, कार्यविि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरिद प्रक्रिया हुन नसकेकाले र अब त्यसमा पनि सुधार आ पुँजीगत खर्च पूरै हुने मध्यावधि समीक्षाम जनाइएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार