काठमाडौं – ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग भइसकेकोे (सेकेन्ड ह्यान्ड) प्रिन्टर बेचेको पाइएको छ। ओम्नी त्यही कम्पनी हो जुन यति बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण प्रयोजनका लागि मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएको छ।

निर्वाचन आयोगले ओम्नीसँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०६४ असोजमा करिब २५ करोड रुपैयाँ तिरेर तीनवटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। हालै भएको उपनिर्वाचनमा ती उपकरणबाट मतपत्र छापिने अवस्था नेदेखेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट मतदाता नामवली र मतपत्र छपाइको काम गरिएको हो।

ओम्नीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेका छपाइ उपकरणले काम नगर्ने भएपछि जनक शिक्षालाई दिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मतपत्रलगायतका सामग्री जनक शिक्षाबाट छापेको पुष्टि गरे। राष्ट्रियसभाको मतपत्र भने आयोगमै छापिएको उनको भनाइ छ।

आयोगले रंगीन प्रिन्टर एक थान र श्यामश्वेत प्रिन्टर दुई थान गरी तीन थान उपकरण २४ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँ हालेर ओम्नीसँग सीधै खरिद गरेको थियो। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले आफूसँग रहेका १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न बाधा परेको कारण देखाई बढी क्षमताका रंगीन प्रिन्टर एक थान र श्यामश्वेत प्रिन्टर दुई थान खरिद गर्न २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपकरण खरिद गर्नुपर्ने भएपछि तत्काल रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरिएको थियो।

पाँच रुपैयाँमा हुने कामलाई १३ रुपैयाँ लाग्नेगरी ओम्नीले डेढ करोडभन्दा बढी मतदाता परिचयपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगबाट २२ करोडको ठेक्का पाएको थियो।

‘तीनवटा छपाइ उपकरणमध्ये दुईवटाको इन्जिनले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने पाइएपछि उपनिर्वाचनको मतदाता नामवली र मतपत्र छपाइको जिम्मा जनक शिक्षालाई दिइएको हो’, आयोगका एक अधिकारिले भने। हालै भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने आयोगले आफूसँग भएका पुराना प्रिन्टरबाट मतपत्र छापेको उनले बताएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार