काठमाडौं – खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्थ व्यवस्था प्रभावित भएकाले कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न भएको छ । ‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न’ भनिएको छ ।

यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना नगर्ने उल्लेख छ । यो निर्णयसँगै निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अब रोकिने छ ।

खर्च कटौतीको मनसाय

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति रोक्नुपर्नाको कारण भने खुलाइएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भइरहेकाले हाल पदपूर्ति नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए । उनले भने, ‘राजश्व घटिसक्यो, तलब पाउने कि नपाउने निश्चित छैन । यी सबै समस्याका बीच यस्तो निर्णय भएको हो ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले पनि चालु खर्च कटौतीका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना र ओएनएमको काम तत्काललाई स्थगित गरिएको बताए । सहसचिव अधिकारीले भने, ‘अबको आर्थिक वर्षमा राजश्वलाई कसरी चालु खर्चसँग समायोजन गर्ने भन्ने चुनौती छ । यस्तो बेलामा नयाँ विज्ञापन गरेर किन खर्च गर्ने, बरु पछि गरौं भनेर स्थगित गरिएको हो ।’

एक चरणको परीक्षा भइसकेकोलाई स्थगित गर्न मिल्दैन : आयोग

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसलगत्तै लोक सेवा आयोगले अनिश्चितकालका लागि लिखित तथा अन्तर्वार्ताका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ ।

यसबीचमा पहिलो चरणको लिखित परीक्षा पास गरिसकेका अधिकृत, सुब्बालगायत पदका परीक्षार्थीहरु प्रभावित भएका छन् । यस्तै अन्तर्वार्ता लिन मात्र बाँकी रहेको सहसचिवको परीक्षा पनि रोकिएको छ । यी परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्पस्ट खुलाइएको छैन । लोक सेवा आयोगले पनि यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

यद्यपि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भने एक चरणको परीक्षा भइसकेकालाई स्थगित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै एक चरणको परीक्षा सकिएको छ भने त्यसको बाँकी परीक्षालाई रोक्न हाम्रो अहिलेको व्यवस्थाले मिल्दैन । नयाँ विज्ञापन गर्न र कुनै चरणको परीक्षा नै नलिएकोलाई मात्र रोक्ने हो ।’

‘कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्नुपर्छ’

लकडाउनपछि यातायातका साधन, उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेकाले बजारमा कारोबार पनि ठप्प छ । जसको कारण राजश्व असुली प्रभावित भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संकटका कारण सरकारले १ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व प्रत्यक्ष रुपमा गुमाउने बताएका छन् । त्यसैले हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।

लकडाउन कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने निश्चित छैन । लकडाउनले दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असर ठूलो हुने भएकाले सरकारले कर्मचारीहरुको संख्या घटाउनुपर्ने योजना पनि बनाउनुपर्ने अर्थविदको राय छ ।

साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालिसिस एण्ड लिडरसिप नामक थिङ्क ट्याङ्कका निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी खर्च कटौतीसँगै कर्मचारीको संख्या नै घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेश भ्रमण, बैठक, सेमिनार, भत्तालगायतका खर्च घटाएर किफायत गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘योसँगसँगै कर्मचारीको संख्या पनि घटाउनुपर्छ, सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा पनि कर्मचारी कटौती हुन्छ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फको धेरैजसो खर्च कर्मचारीको तलबभत्ता र पारिश्रमिकमा सकिन्छ । त्यसैले प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने राय आउने गरेको छ ।

२०७६ पुस ९ गते प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन् ।

‘समान कामको लागि समान कार्यालयहरु तीनै तहमा खुले, योजना बनाउँदा समन्वय नहुँदा काममा दोहोरोपन भयो, त्यसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्यो र विकासको काम मन्द भयो,’ दाहालले भने, ‘समानान्तर खालका प्रशासनिक कार्यालयहरुलाई राख्नु हुँदैन । अब बहुसीप भएको सानो आकारको चुस्त कर्मचारी प्रशासन, कामको परिणामको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट र वृत्ति विकासलाई जोड्ने सिद्धान्तमा जानैपर्छ ।’

पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु गरेको छ । हाल पेन्सनमा मात्रै वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार सरकारलाई पर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार