नेपाल विश्वका त्यस्ता मुलुकहरुको समुहमा पर्छ जसले इतिहासको कठिन घडीमा पनि वीरतापूर्वक आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता जोगाएर राख्यो तर कुनै पनि साम्राज्यवादीहरुको दासता स्वीकार गरेनन् । गोर्खा राज्यमा सीमित पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्ततीहरुले बाइसे र चौबिसे साना राज्यहरुमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरि मजबुत नेपाल अधिराज्य निर्माण गरेकोले नेपाल विश्वमानचित्रमा सधै स्वतन्त्र राज्यको रुपमा गौरवका साथ उपस्थित रहिरहेको छ र रहनेछ ।

नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहद्धारा एकीकरण अभियान चलाइरहदा भारत अङ्ग्रेज अधिनस्थ थियो । अङ्गे्रजहरु नेपालको वातावरणीय स्वच्छता र नेपाल मार्फत तिब्बतसँग व्यापार गर्ने लोभका साथ नेपाल माथि आँखा गाडिरहेका थिए । अंग्रेजहरु कुनै न कुनै खिचलो झिकेर नेपालसँग युद्ध गरि नेपाल खान चहान्थे । यो अभिलाषा पुरा गर्न अंग्रेजले बुटवल स्युराजलाई लिएर सीमा विवाद सृजना गर्यो । अवधका राजा नवाबलाई पाल्पाका राजाले तिरो तिर्ने गरी बुटबल र स्युराज पाल्पाका राजाको अधिनमा रहेको थियो । नेपाल एकीकरण अभियान अन्तरगत पाल्पा लगायत बुटवल, स्युराज नेपालको अधिनमा आयो । यस भन्दा पहिले सीमा सम्बन्धि धेरै विवाद मिलेका थिए । तर बुटवल र स्युराजको बिषयलाई लिएर अंग्रेज गर्भनर मरकुइज ह्यास्टिङको आदेशमा बुटवल र स्युराज फिर्ता गर्न चेतावनी दिदै २५ दिनको म्याद उल्लेख गरेर युद्ध धम्कि सहित नेपाल सरकारलाई पत्र पठाइयो । यो चुनौती आएपछि नेपालमा युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा निकै लामो विचार विमर्श भयो । यसका लागि काठमाडौँमा भारदारहरुको बैठक बोलाइयो । सम्पुर्ण अनुभवी भारदारहरु युद्धको विपक्षमा थिए भने भिमसेन थापा युद्धको पक्षमा देखिए । उनले यो चुनौतीलाई सहज रुपमा लिएनन् । उनले युद्धको पक्षमा वकालत गरेकाले सवै जना युद्धको पक्षमा जान वाध्य भए । यस अनुरुप सन १८१४ मा अंग्रेज नेपाल युद्ध प्रारम्भ भयो । यो युद्ध करिव दुई वर्ष चल्यो । यस युद्धमा नेपालीहरु वीरतापुर्वक लडे पनि आधुनिक हातहतियारबाट सुसज्जित अंग्रेजसँग नेपालको केहि लागेन र सन १८१६ मा वाध्य भएर सुगौंली सन्धि गर्नु पर्यो ।

सुगौली सन्धिमार्फत नेपालले एक तिहाई जमिन गुमाउनुपरेको पिडा नेपालीहरुले सधैं अनुभव गरिरहेका छन् । अब सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपालको सीमा पुर्वमा मेची नदी र पश्च्मिमा महाकाली नदी भयो । सुगौली सन्धि लगत्तै केहि तराइका क्षेत्र नेपालले फिर्ता पायो र जङ्ग बहादुरका पालामा उनले अंग्रेजहरुलाई खुशि बनाए वापत प्राप्त गरेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नयाँ मुलुक नेपालको भयो । यसरी नेपाल राज्यको सीमाना निर्धारण भएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । यो आलेखको मुख्य उद्देश्य नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्दा पनि वर्तमानमा भारतसँग विवादको चरम उत्कर्षमा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतले कसरी कब्जा गर्यो र यो भूमि नेपालको हो भन्ने के कस्ता प्रमाणहरु रहेका छन त्यसको विश्लेषण गर्नु रहेको छ ।

सुगौली सन्धिको बुँदा ५ ले काली नदीको पश्चिमतर्फ नेपालका राजाको कुनै अधिकार हुने छैन भनेर स्पष्ट किटान गरेको हुनाले कालीनदी सहित पुर्वी भाग नेपालको हुने कुरामा कुनै विवाद भएन । सुगौली सन्धि पश्चात सन १८५६ सम्म ब्रिटिश सर्भे अफ इण्डियाद्धारा प्रकाशित नक्शाहरुले पनि काली नदी बारे कुनै भ्रम सृजना गरेको देखिदैन । सुगौली सन्धि पश्चात सन १८१७ मा कुटी, नाभि, गुन्जिका नागरिकहरुले सहज जीवनका लागि ब्रिटिश भारत राज अन्तर्रगत रहने इच्छा राख्दै ब्रिटिश भारत सरकारको आधिकारिक निकाय समक्ष आवेदन दिएकोमा ब्रिटिश भारत सरकार र नेपाल सरकारको तर्फबाट कुमाउँ गढवालको प्रशासनिक गतिविधि हेर्न जिम्मेवारी प्राप्त सुगौली सन्धि पछि डोटिमा रहेका चौतरिया बमशाह वीच पत्राचार भई माथि उल्लेखित सवै गाउँ कुटी, नाभि, गुन्जि नेपाल कै भएको प्रमाणित गर्ने कागजात रहेको कुरा प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल बताउँछन् । यसबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत यस अन्तरगत पर्ने नाभि, कुटी, गून्जि नेपालका भूमी हुन भन्ने कुरामा कुनै विवाद भएन । काली नदीको मुहान बारे विवाद सृजना गर्दै सन १८५६ पछिका नक्साहरुमा तत्कालिन अंग्रेज भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सामरिक तथा व्यापारिक महत्वलाई बुझेर लिपुलेकलाई कालीनदीको उद्गम स्थल भनेर लिपुखोलालाई कृत्रिम काली नदी मान्दै वास्तविक काली नदीलाई कुटियाङ्टी नाम दिएर नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्ने गलत मनसाय राखेको पाइन्छ । अङ्गे्रज सरकार भन्दा एक कदम अगाडि बढेर भारतले काली नदीको उद्गम स्थलको बारेमा थप विवाद झिकेर कालापानीमा काली मन्दिर र पोखरी निर्माण गरि उक्त पोखरीमा पानी जम्मा गरि त्यसवाट बगेको पानी देखाउदै यो नै काली नदीको मुहान हो भनेर नेपालीहरुलाई मुर्ख बनाउन प्रयत्न गर्दैछ । भारतको यो नाङ्गो कुतर्कको बारेमा कुनै तर्क गर्न आवश्यक भएन । तर अङ्ग्रेजहरुले लिपुखोलालाई कालीको मुहान भनेको कुरालाई शत प्रतिशत खारेज गर्दै नदी विज्ञ डा. जगत भुसाल बताउँछन, मुल नदी पहिचान गर्न मुख्य गरी पानीको प्रवाह, जलाधार क्षेत्र, नदीको लम्वाई र यसका शाखाहरु हेर्ने गरिन्छ । उनका अनुसार काली नदी र लिपुखोला दोवानलाई आधार मान्ने हो भने कालीनदी मुहान सम्मको (लिम्पियाधुरा सम्म) लम्बाई ५३ किलोमिटर छ भने लिपुखोलाको मुहानको लम्बाई जम्मा २२ किलोमिटर छ । जलाधार क्षेत्रका बारेमा कुरा गर्ने हो भने काली नदीले ५५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ भने लिपु खोलाले जम्मा १८५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ । पानीको प्रवाहको कुरा गर्ने भने काली नदीमा २२ घनमिटर पानी छ भने लिपुखोलामा ७ घनमिटर पानी रहेको छ । अत यसबाट काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ । यसलाई थप पुष्ठि गर्दै खोजकर्ता रतन भण्डारी भन्छन् सन १९४० को दशकसम्म महाकाली पुर्वका गाउँ नाभि, कुटी र गुन्जीका बासिन्दाहरुले नेपालमा मालपोत तिरेको अभिलेख दार्चुला जिल्लामा अझै रहेको छ । सन १९५९ मा सम्पन्न प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा नाभि, कुटी र गुन्जीका जनताहरुले मतदान गरेको कुराले यो जमिन नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । त्यस्तै सन १९६१ मा आफ्नो नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा स्थित सवै गाउँ नाभि, कुटी र गुन्जीको जनगणना सम्पन्न भएको कुरा नेपाल सरकारका पुर्व कर्मचारी एवं बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बताउछन् ।

सन १९६२ देखि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएर पनि भारतको कब्जामा छ । यो भुमी भारतको कब्जामा कसरी गयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सन १९६२ मा चीन भारत युद्ध भयो र यस युद्धकालागि सामरिक दृष्टिले महत्वपुर्ण इलाका भएकाले केहि समयका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मी रहन कालापानी क्षेत्रमा जमिन उपलब्ध गराईदिन भारतको अनुरोध अनुरुप नेपालले असल छिमेकीको सद्भाव देखाउँदै केहि समयका लागि जमिन उपलब्ध गराएको थियो । भारतले चीनसंगको युद्धका बेला कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा १७ वटा सुरक्षा चौकी स्थापना गरेकोमा युद्धको समाप्ति पछि नेपाल सरकारको अनुरोधमा सन १९७० सम्म १६ वटा हटायो भने युद्ध सम्बन्धी सामान बाकि रहेकोले त्यसलाई सम्बन्धित ठाउमा पुर्याएपछि हटाउने वहानामा कालापानी स्थित एक सुरक्षा चौकी कायम रहेको थियो । नेपालले ताकेता नगरेको कारण यसलाई भारतले कहिल्यै पनि हटाएन सुरक्षाकर्मी बढाउँदै लग्यो । यसपछि नेपाललाई आफुनै भूमिमा आवतजावतमा रोक लगायो । त्यसैले सन १९६२ देखि नेपाल आफ्नो भूमिको पहुँच भन्दा टाढा भयो । अर्को प्रश्न के उठ्छ भने आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले किन प्रयत्न गरेन ? राजनीतिक दलका नेताहरु विभिन्न संचार माध्यममा अन्तर्वार्ताका क्रममा कहिलेकाँही यस विषयका सन्दर्भमा एकअर्कोमा दोषारोपण गर्दछन् । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । सन १९७५ देखि नै नेपालले गलत नक्शा प्रकाशन गर्दै आएको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई समावेश नगरिकन नेपालको नक्शा प्रकाशन गरेर नेपालले गम्भिर गल्ती गरिरहेको थियो । तर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा जारी गरिने सयुंक्त वक्तव्यका आधारमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका सवै सरकारहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सीमा विवादवारे भारतसंग कुरा उठाई रहेका छन् तर भारतसँग प्रमाण नभएका कारण उसले टारिरहेको देखिन्छ । सन २००० मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा काला पानी सीमा विवादका बारेमा कुरा उठेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी र नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालावीच सन २००२ सम्म सीमा टुङ्गो लगाउने सहमती भएको थियो । यो सहमती अनुसार काम भएन । त्यस्तै सन २०१४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद सम्बन्धित विषयका प्राविधिकहरुको सुझावमा विदेश सचिवस्तरीय वार्ताद्धारा टुङ्याउने सहमति भए पनि व्यवहारमा कुनै प्रगति हुन सकेन ।सन २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतवीच नेपालको भूमि लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले चीन, भारत दुवै देशलाई विरोध नोट पठाएको थियो । चीनले नेपाल र भारतको निजी मामला भनेर पन्छियो भने भारतले अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया पठाएको छैन । यसरी पटक पटक यो जमिन फिर्ता गर्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि पनि मुलुक विभिन्न खिचातानीमा अल्झिरह्यो । अस्थिर सरकार, माओवादी युद्ध, गणतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनका कारण भारतसँग सार्थक वार्ताद्धारा आफनो जमिन फिर्ता गर्न सरकारहरु कमजोर भएकै हुन् । त्यस्तै नोभेम्वर २, २०१९ मा विशेष दर्जा प्राप्त राज्य जम्मु-काश्मिरलाई उक्त दर्जाबाट हटाई भारतसँग एकिकृत गर्न तयार पारिएको नक्शामा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापाली र लिपुलेक समेत समावेश गरी भारतले प्रकाशनमा ल्याएपछि नेपालीहरु आक्रोशित भएका छन् । भारत सरकार अझ एक कदम अगाडि बढेर भारतले पिठौरागढ जिल्लाबाट करिव ७८ किलोमिटर नेपालमा पर्ने गरि लिपुलेक पास हुदै चीनको स्वशासित क्षेत्र कैलाश मानसरोवरसम्मको सडक निर्माण गरी रक्षा मन्त्री राजनाथ सिहंले उद्घाटन गरेपछि नेपालीहरुको आक्रोश सडकमा पोखिएको छ ।

नेपाली नागरिकको दवावमा नेपाल सरकारले ढिलै भएपनि आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्शा प्रकाशित गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । अहिले नेपालका लागि उपयुक्त समय छ । राजनीतिक आन्दोलनहरु सकिएका छन । राजनीतिक स्थिरता छ । करिव दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । अब सरकारले राष्ट्रिय एकता कायम गरि आवश्यक प्रमाण जुटाई भारतसँग सार्थक वार्ताद्धारा आफ्नो जमिन फिर्ता गर्ने कार्यमा ढिला गर्न हुदैन । अहिलेको परिस्थितिमा पनि अरुलाई दोष थोपरेर सरकार उदासीन भयो भने दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ ।

(लेखक आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस, तनहुँका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् । )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार