विश्वमै विगत ४ महिनादेखिका चर्चित शव्दावलीहरु हुन्– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, लकडाउन, आरडिटी, पिसीआर, नेगेटिभ र पोजेटिभ । सिंगो संसार अहिले यही ८ वटा शव्दहरु, तिनको अर्थ, व्याख्या–विश्लेषण र व्यवस्थापनमा रुमल्लिरहेको छ । विश्वका ८ अर्ब मानिसहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, यिनै ८ वटा शव्दहरु । मानौं यिनै ८ शव्दहरुले विश्वमा एकछत्र शासन गरिरहेका छन् । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रका शक्तिशाली शासकहरु डोनाल्ड ट्रम्प, सि जिन पिङ, एञ्जेला मार्केल, भ्लादिमिर पुटिन, बोरिस जोनसन, नरेन्द्र मोदी, पेद्रो साञ्चेज, जिसेफ कोन्टे र नेपालका केपी ओली समेत यि शव्दहरुबाट हायलकायल बनेका छन् । यिनीहरुको जीवनभरको राजनीति, शासन र प्रशासनशैलीलाई यि शब्दहरुले असफल बनाइदिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि यिनै ८ शब्दहरुको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दुई तिहाइको नेकपा नेतृत्व र केपी ओली सरकारनै आइसोलेशनमा पुगेको छ । त्यसैगरि, प्रतिपक्ष काँग्रेस क्वारेन्टाइनमा र सिंगो देश लकडाउनमा छ, भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिक कोभिड–१९को संक्रमणमा फँसेका छन् । यी पक्षहरुलाई यहाँ विम्वात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आइसोलेशनमा नेकपा

विश्वव्यापी रुपमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिरहँदा नेपालमा दुई तिहाइको आडमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेकपा र सो नेतृत्वको केपी ओली सरकार नै आइसोलेशनमा थन्किएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । आइसोलेशन शब्द कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि बढि चर्चामा आएको हो र यस शव्दसंग अपरिचित व्यक्ति अहिले विश्वमा विरलै होलान् । आइसोलेशन भन्नाले संक्रमणको भय-त्रासले अरु व्यक्तिहरुको सम्पर्क भन्दा अलग्गै रहनु वा अलग्गिनु भन्ने बुझिन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा कोभिड–१९को संकास्पदलाई आरडिटी र पिसीआर गर्दा परीक्षण पोजेटिभ देखिएपछि आइसोलेशनमा राखेर उपचार गरिन्छ । नेपालीको राजनीति वृतमा पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारको अवस्था यस्तै भएको छ । वर्तमानमा नेकपा सरकार नै आइशोलेशनमा छ, राजनीतिक रुपमा अलग्गिएको छ । अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको सहयोग र समर्थनबाट बञ्चित ओली सरकार अहिले विल्कुलै एक्लिएको छ । यस कुरालाई पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रशस्त छन् ।

सरकार र कोभिड–१९

मुख्यतः कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका पक्षमा सरकार र यस मातहतका निकायहरु असफल भएका छन् । देश संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायहरुको अकर्मण्यताका कारण नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति विकराल बनेको छ । कोभिड–१९ संगको लडाईंमा केन्द्र सरकार देखि प्रदेश सरकार र हरेक नगर र गाउँपालिकाहरु योजनाबिहिन रुपमा हचुवाका भरमा लागेका छन् । सरकारले ७५ दिनदेखि जारी गरेको लकडाउन उपहासको विषय बनेको छ, उल्लँघन भएको छ । स्थानीय निकायमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन र आइसोलन कक्षको दुदर्शा देख्दा देशमा सरकार छ भन्ने कुराको आभाष देखिदैन् । सरकारले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेको भनेतापनि कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथाम गर्न नसकेपछि राज्यसंयन्त्र नै असफल भएको मान्न सकिन्छ । क्वारेन्टाइनमा कैद भएका महिला, सुत्केरी, बालबालिका, अपांग, र बृद्धबृद्धाहरुको अवस्था निकै टिठलाग्दो भएको छ । उनीहरुका लागि खाना, पानी, मास्क, औषधी, सेनिटाइजर, लत्ताकपडा, ओच्छ्यान, शौचालयको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन् । साथै उनीहरुको परीक्षण र उपचारका लागि चिकित्सहरुसंग किट, थर्मल गन, पिपिई, एम्बुलेन्स, औषधी लगायका स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावले समस्या झन बल्झिएको छ । आरडिटी, पिसीआर र स्वाव टेष्ट पोजेटिभ आएका संक्रमितलाई सरकारले पशुलाई जस्तै भैसीं गोठहरुमा राख्दै आएको छ । संघीय सरकारले क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्न सकेको छैन् भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले योजनाविहिन तरीकाले क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेको छ, जसमा भारतबाट भित्रिएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । कोभिड–१९ को कारण आजसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार २ सय ३५ जना संक्रमित छन् । ७५ दिनको अवधिमा जम्मा ९२ हजार ४७७ नागरिकको परीक्षण भएको छ । तर यसको व्यवस्थापनमा राज्यकोषबाट हालसम्म १० अर्ब रुपैया भन्दा बढि खर्च भइसकेको लज्जास्पद भनाई सरकारको छ । उपचारमा भन्दा पनि भत्ता र शयर गर्नमा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको प्रष्ट देखिन्छ । बाग्लुङमा १ जना संक्रमितको उपचारखर्च वापत अस्पतालले करिब २ करोड रुपैया भत्ता माग गर्नुले पनि राज्यकोषको रकममा ब्रहमलुट भएको देखिन्छ । बिरामी र संक्रमितको उपचार भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता, स्वास्थ्यकर्मी र रमितेहरुलाई यो बेला भत्ता खाने र कमाउने अवसर बनेको छ । कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा नेपालमा करिब एक हजारको संख्यामा रहेको क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न सरकार असफल भएको छ । कोरोना उच्च स्तरीय समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्न सकेको छैन् । यसैबीच, क्वारेन्टाइनमा आश्रितहरुको खाना र बसाईको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले दैनिक रुपमा १७५ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५१० रुपैयाँ उपलब्ध हुने भनिएतापनि त्यसको निकासा र सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ, स्थानीय सरकार मौन प्रायः छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको आफुँ र अरुलाई पनि मृत्युको मुखबाट बचाउनु हो, सरकारले निर्माण गरेका अधिकांश क्वारेन्टाइनलाई मृत्युको अखडा त्यहाँ आश्रितहरु मृत्युका दूतजस्ता बनाइएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको अकर्मण्यताका कारण नेपाली नागरिकहरु त्यसमा पनि कोरोना संक्रमित, क्वारेन्टाइन र आइसोलेनमा आश्रितहरु मारमा परेका छन् । यस अर्थमा पनि सरकार र मातहतका निकाय र जनप्रतिनिधीहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न असफल सिद्ध भएका छन् । निष्कर्षमा, देशमा अहिलेसम्म ३ हजार २ सय ३५ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएतापनि स्वयं सरकारमाथि गरिएको कोभिड–१९ को परीक्षण पनि पोजेटिभ आएको छ, र सिंगो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा अहिले आइसोलेशनमा पुगेको छ । अहिलेको अवस्था रहिरहने हो भने आइसोलेशनमा पुगेको सरकार र त्यसको संयन्त्र तंग्रने सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ, थला पर्ने निश्चित छ ।

सरकार र सीमा विवाद

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र सीमाना छिमेकी देश भारतका कारण पटक पटक संकटमा पर्दै आइरहेको छ । दुर्भाग्यवश, नेपाली भूमि केक काटे जस्तै गरि भारतले अतिक्रमण गरेको छ, सडक बनाएको छ । प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक देश भनिएको भारतले सदियौंदेखि नेपालको भूमिहरु बिस्तारै अतिक्रमण गरिरहेको छ । पछिल्लो क्रममा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने लिंक रोड निर्माण गरेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ, सडक खनेर कालोपत्रे गर्दासमेत सो बारेमा बेखवर रहेका नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायको निकम्मापन उदांगो भएको छ । लिंक रोडको उद्घाटन गर्दा समेत सो खवरबाट बेखवर रहनुले नेपालको राज्य सञ्चालन प्रणाली, परराष्ट्र नीति र पहुँचको खिल्ली उडाएको छ । नेपाल सरकारको सूचना र कुटनीतिक संयन्त्र फितलो सावित भएको छ । यसकार्यले भारतको हेपाहा र विस्तारबादी चरित्र त उदांगो भएको छ नै, नेपाल सरकार र सरकारी संयन्त्रको भारत परस्त नीति, कुटनीतिक कमजोरी र कायरता पनि छरपष्ट रुपमा सतहमा देखिएको छ । औपचारिकताका लागि नेकपा नेतृत्वको केपी ओली सरकारले रुञ्चे शैलीमा विज्ञप्ति निकालेर कागजी नक्सा पनि जारी गरेको छ, तर व्यवहारिक रुपमा त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ र अतिक्रमित भूमि फिर्ता आउनेछ भन्नेमा नेपाली नागरिकमा रत्तिभर पनि विश्वास छैन् । संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव त्यतिकै तुहिएको छ । ओली सरकारलाई सत्ता र कुर्सी जोगाउनु बाहेक अन्य ध्यानदृष्टि पुगेको देखिन्न । फलतः नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमान संकटमा छ, नेपाल सिक्किमीकरण हुने प्रवल सम्भावना बढेको छ ।

देशको सीमाना र भूमिको रक्षार्थ नेपाल सरकारले चट्टानी अडान लिएर छिमेकी चीन र भारत दुवैसँग कुटनीतिक र सरकार स्तरमा वार्ता गरि टुंगो लगाउनु पर्ने अहम जिम्मेबारी दुई तिहाइको सरकारको काँधमा छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र हेगमा लगेर यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ, सरकार यसमा अडिग रहनु पर्दछ, तर दुर्भाव्यवश त्यस्तो कदम यो सरकारले गर्न सकेको छैन् । लिपुलेक, सुस्ता, कालापानी जस्तै पटकपटक गरेर ७१ स्थानमा सीमाना मिचेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले भोलि सिंहदरबारमा भारतीय झण्डा फहराउँदा पनि यो सरकार र संयन्त्र टुलुटुल हेर्नेछ भन्नेमा चिन्ता जागेको छ । ब्रिटिश सर्भे अफ इंडियाद्धारा १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुयाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ, अन्य सन्धी र सम्झौताका दस्तावेजहरु पनि नेपालसंग सुरक्षित छन्, तर यति हुँदा पनि भारतसंग वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने यो सरकारको कायरता र चरम उदासिनता धिक्कार लाग्दो छ । नेपालको राष्ट्रियतालाई अवमूल्यन र कम आँकलन गरिरहेको भारतलाई जवाफ दिन यो सरकारले सक्दैन् किनकी नेकपा नेतृत्वको सरकार स्वयं आइसोलेशनमा पुगिसकेको भान हुन्छ ।

सरकार र बजेट

कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाल सरकारले आव २०७७–७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन अघिल्लो भन्दा सानो आकारमा छ । बजेट सरकारको वार्षिक कार्ययोजना हो । बजेटमा जनताले मूलतः राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका कार्यक्रमलाई निकै चासोका साथ हेरेका हुन्छन्, किनकी बजेटसंग नागरिकको जीवन जोडिएको हुन्छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका बारेमा नागरिक समाजबाट तिब्र असन्तुष्टि र चर्को विरोध भइरहेको छ, तर सत्ता र कुर्सी मोहमा जेलिएको ओली सरकारलाई नागरिकको चित्कार र क्रन्दन सुन्न फुर्सदै छैन् ।

मूलतः विश्व नै अहिले लकडाउनमा रहेको अवस्थामा आएको यो बजेटले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिक वर्गलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । बजेटमा ती बर्गका समस्याहरुलाई केलाउन र न्याय दिन सकिएको छैन् । बजेटले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत र आशाहरु देखाउँदै गरीबलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएता पनि गरीब र निमुखाहरु यो कार्यक्रममार्फत लाभान्वित हुनेछन् भन्नेमा विश्वसनीय आधार छैन् । कोभिड–१९का कारण ठप्प प्रायः रहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई बजेटले केही आश्वासन र परम्परागत नाराहरु थुपारेर सस्तो प्रचारबाजीमा मात्रै सिमीत भएको छ । देशका करीब ८० लाख विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकले बजेटमार्फत प्रभावकारी शिक्षा नीति र कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थिए तर लकडाउनका समयमा भर्चुअल कक्षा, अनलाइन कक्षा, रेडियो तथा टिभीमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रचारबाजी नेपालजस्तो अल्पविकसित र भौगोलिक विकटतायुक्त देशमा प्रभावकारी देखिंदैन् । विगतका अभ्यासले पनि पत्रिका, रेडियो तथा टिभीमार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रम असफल प्रमाणित भइसकेको छ । शैक्षिक कार्यक्रमहरु माथि सरकार र सरोकारवालाहरुको दृष्टिमा नै दोष देखिन्छ ।

त्यस्तै कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रम सबैजसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, र यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका बारेमा खोक्रा नाराहरु अगाडि सारिएपनि कृषकले समयमा बीउ र मल पनि पाएका छैनन् । कृषि क्षेत्रको बजेट, कार्यक्रम र त्यसको व्यवहारिक पक्षमा सबैजसो सरकार सधै चुकेको छ । बजेटले स्वरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र कामदारका बारेमा केही बोलेको छैन् । ४४ लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा रहेको र तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नेता र जनताको जीवन धानिएको छ, तर त्यही विषयमा बजेट तैं चुप मै चुप छ । असामान्य समयमा आएको यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ । नेकपा नेतृत्व सरकारको बजेटले केही खोक्रा आशा र चिल्ला आश्वासन थुपारेको भएतापनि अन्ततः बजेट जनताका लागि उही पुरानो उखान ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ जस्तै सावित भएको छ ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा स्थापना भएको भनिएको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा पनि ओली सरकार विवादित बनेको छ । एमसीसी परियोजना मार्फत ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने र परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने भनिएतापनि यसमा लुकेको अमेरिकी स्वार्थ र सैन्य संलग्नता नेपालका लागि आत्मघाती निर्णय बन्न सक्छ । परियोजना नेपालमा भित्र्याउने र संसदीय अनुमोदनका लागि संसददेखि सरकार र सडक चर्को बहस विवाद भइरहँदा नेकपा सरकार एमसीसीको पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य देखाइएता पनि एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध हुने छन् भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन् । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने नेपालीहरुको स्वाभाव भएका कारणले पनि एमसीसीको विषय नेपाललाई भविष्यमा टाउको दुखाई, स्वाभिमान र राष्ट्रियतामै आँच आउने तगारो बनेर नतेर्सिएला भन्न सकिन्न । यस अर्थमा पनि नेकपा सरकार पूर्ण रुपमा चुकेको छ, अमेरिकी परियोजना जसरी भएपनि भित्र्याउने अभिष्ट चाहनामा तल्लिन छ, र सरकार कोभिड–१९ को संक्रमण जस्तै अमेरिकी एमसीसी भाइरसको चंगुलमा फसेको छ र संक्रमित भएर आइसोलेशनमा पुगेको छ ।

यसैबीच, नेपालको इतिहासमै निम्छरो र निरीह प्रतिपक्षका रुपमा रहेको सरकारको प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारलाई सहि दिशा दिन र जिम्मेवार भूमिकामा उतार्न असफल भएको छ । लकडाउनका बेला पनि संसददेखि सडकसम्म विरोधका स्वरहरु मात्रै ओकल्ने काँग्रेसले सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत भएर नेकपा सरकारका हरेक गतिविधी र राष्ट्रिय समस्याका विषयहरुमा सहकार्य गर्नु पर्ने हो । राष्ट्रलाई विपत परेका बेलामा राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिएको र सत्ता प्राप्ति र परिवर्तनको को लिप्सामा लसपसिएको काँग्रेसको राजनीति र नेताहरुका चरित्र छर्लङ भएको छ । जिम्मेबार प्रतिपक्ष भन्दा रमिते बनेर रमाइरहेको काँग्रेसले महामारीका बेलामा देखाएको चरम उदासिनता देश, नागरिक र स्वयं काँग्रेसका लागि घातक छ । कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहँदा नेपालमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले देश र नागरिकका लागि पार्टीकै तर्फबाट भएपनि क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरण, औषधी उपचार र परीक्षणका विषयमा उदाहरणीय कामहरु प्रस्तुत गरेर नागरिकको मन जित्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, यस कुरामा पनि काँग्रेस नराम्रोसंग चुकेको छ । सरकारको चर्को विरोध र खण्डनमा व्यस्त काँग्रेसले नागरिकको दुखमा साथ दिन सकेको छैन् । काँग्रेसले विस्तारै आफ्नो शाख र राजनीतिक हैसियत गुमाइरहेको छ, त्यसैले काँग्रेस अहिले नागरिकको क्वारेन्टाइनमा उभिएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेको काँग्रेसले आँफुलाई देश र नागरिकको सेवामा प्रस्तुत गरेर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएजस्तै आफ्नो रिपोर्ट नेगेटिभ बनाउन सक्नु पर्दछ । नत्र काँग्रेसको गतिविधी र गैर जिम्मेवारीपन यस्तै रहिरह्यो भने रिपोर्ट पोजेटिभ आउने छ, र अन्ततः नेकपा जस्तै आइसोलेशनमा पुग्नेछ ।

अन्त्यमा,

सरकार, प्रतिपक्ष जे भने पनि मूलतः देश र जनताको सेवा गर्नु उनीहरुको मुख्य धर्म हो । नागरिकका प्रतिनिधीका रुपमा उनीहरु छनौट भई निश्चित अवधिका लागि राज्य सत्ता सञ्चालनको तहमा पुगेका हुन्छन् । तर उनीहरुमा बढ्दै गएको शासकीय प्रबृतिले नागरिकहरु निराश भएका छन् । देश र नागरिकहरुप्रति उनीहरु गैरजिम्मेबार देखिएका छन् । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो चरित्र र प्रवृति सुहाउँदैन् । अझै पनि गल्ती सच्याउने मौका छँदैछ, संकट र महामारीका बेलामा आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कोभिड–१९ विरुद्धको लडाई लड्न सबैपक्ष एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ, नकि सरकार र प्रतिपक्ष । देशलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर बनाउन दृढ इच्छाशक्ति, इमान्दार प्रयास, र व्यवस्थापकीय क्षमताको खाँचो छ । सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु उत्तरदायी भइदेऊन्, अभिभावकत्व प्रदान गरुन्, नागरिकका चाहना यति नै हुन् । नेकपा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुको ध्यानदृष्टि यसतर्फ पुगोस् ।

(कंडेल नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पार्षद् हुन् )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार