काठमाडौं – बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो भन्दा अगाडि सरकारले यही जेठको २५ गतेभित्र कर तिर्न भनिएको थियो । कर नतिरे थप दस्तूर, ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारको सो सूचनाविरुद्धमा ब्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुको आन्दोलनपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गदै आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।

उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । तर कर तिर्ने म्यादबारे लिखित आदेश नआएसम्म थाहा नहुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए ।

दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो । सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन् । लिखित आदेश भने आउन बाँकी छ ।

व्यवसायीहरुको कर चाँडै तिर्नुपर्ने चिन्ता र चटाराे भने टरेको छ । सरकारले आउने असार ७ गते सम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना अहिलेनै कार्यान्वयन नहुने भएपछि व्यवसायीहरुको सो चिन्ता र चटाराे  टरेकाे हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार