कोभिड १९ का कारण नेपाल मात्र नभइ विश्व कै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको मुख्य तहमा प्रहार भएको छ । मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या तुलनात्मक हिसाबले कम भएपनि विस्तारै बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती खडा हुने सम्भावना प्रष्ट छ ।

न्यून कोरोना भाइरस परीक्षणको संख्या र नेपाल भारत सीमानामा नेपाली नागरिकहरूको फितलो व्यवस्थापनका कारणले गर्दा अहिलेसम्म देखिएका संक्रमितको संख्या हालसम्म तुलनात्मक रूपमा कम छ ।

दुःखको कुरा त, सिमानामा पर्खिरहेका व्यक्तिहरूले खाना, सरसफाई र आश्रय जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पाउन पनि कठिनाइ रहेको छ ।

नेपाल फर्कन चाहने ठूलो जनसंख्या सीमामा पर्खिरहेको छ, तिनीहरू अझै परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सम्भवतः यसले संक्रमितहरूको संख्या बढाउन सक्छ । परीक्षण पूरा नभएसम्म गर्न सकिने आशा मात्र रहन्छ , कि यो गम्भीर हुनेछैन ।

सरकारले उचित क्वारेन्टिनको स्थापना र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा जति निर्माण भएका छन् ती अपर्याप्त र अव्यवस्थित देखिन्छन् । कोरोना भाइरसका कारण जारी गरिएको लकडाउन क्रमबद्ध रुपमा थपिरहदा मानिसहरूले कोरोनाविरुद्धको सावधानीलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ ।

लकडाउनले भाइरस संक्रमण र जोखिम न्यूनिकरण गर्न मद्दत त गर्छ तर यस्तो देखिन्छ कि लामो समयसम्मको लकडाउन र सरकार पक्षबाट दिइनु पर्ने सुविधाहरू अपर्याप्त भएका कारण लकडाउनको औचित्य पुष्टि हुन सकिरहेको छैन ।

यो बन्दाबन्दीले देशको सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा ठूलो प्रभाव ल्याएको छ । महामारीका कारण नेपालमा धेरै व्यवसाय बन्द रहेका छन् । लकडाउन समाप्त भएपछि पनि, व्यवसायहरू पुनः सुरु गर्नु वा नयाँ व्यवसायहरूको स्थापना गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ ।

बजारलाई अनुगमन गर्नुका साथै आत्मविश्वास बढाउन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।

लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीले नेपालका अधिकांश व्यवसाय उद्यमहरूलाई आक्रन्त पारेको छ । बन्दाबन्दी कोरोना निर्मुलनको प्रतिरोधात्मक उपायका रूपमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा बढ्नु कुनै नौलो कुरा रहेन ।

प्राथमिकताका साथ सरकारले सिमानामा रोकिएका नेपाली नागरिक र घर फर्कन चाहनेलाई नेपाली नागरिकलाई नेपाल भित्राउन सुरु गर्नु पर्छ । ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक उद्धारको आशामा नेपाल भारत सीमामा सरकारको कदमको प्रतिक्षमा छन् ।

नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वका रूपमा लिएर सरकारले यस गम्भीर समयमा ती अलपत्र परेका नागरिकलाई तीब्र गतिमा उद्दार गर्न शुरू गर्नुपर्दछ ।

क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना संक्रमणको परीक्षण पनि अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसका लागि होटल, स्कूल, र पार्टी प्यालेसहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । रकम तिरेर सुविधा लिन सक्ने व्यक्तिहरूले सशुल्क र रकम तिर्न नसक्ने व्यवक्तिहरुको हकमा निशुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुनु पर्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार