काठमाडौँ – कोभिड–१९ ले सात वटै प्रदेशमा पारेको प्रभाव, यसले उत्पन्न गरेको समस्या र स्वास्थ्य संकटमा समयमा राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायीत्व तथा अधिकारका बारेमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिबेदन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाईएको छ ।

नेपाल कानून समाज र शिक्षा तथा स्बास्थ्थ समितिले संयुक्त रुपमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिबेदन समाजका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता खिमलाल देबकोटाले समितिका सदस्य सांसद जीबनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तण गरे ।

प्रतिबेदनमा हाल देखिएका समस्या, समाधानका उपायका र यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि नेपालमा एकीकृत नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको सुझाब दिँदै प्रतिबेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेतका आधारमा हाम्रो कानुनको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी कानुनमा सुधारको खाँचोसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परिणाममुखी आपसी समन्वयको अभाव देखिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० पुरानो कानुन भएको अबस्थामा कतिपय बिषयहरु समय सापेक्ष सुधारको खाँचो समेत प्रतिबेदनले औल्याएको छ ।

यसैगरी विपद जोखिम न्युनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४ को अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई पनि प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।

कोरोना संकटपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, ईटाली, जर्मनी, वेल्जियम, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, स्वीडेन, आयरल्याण्ड, बेलायत, हंगेरी, डेनमार्क, कतार, माल्दोभा, ईण्डोनेशिया, टिमोर–लेष्ते, ट्युनिसिया, नर्वे, लात्भीया, माल्दिभ्स, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरुले निर्माण गरेका कानून र नेपालमा बिद्यमान कानूनको लेखाजोखा गर्दै मुल्याङनसमेत गरिएको समाजका निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिए ।

सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिबेदनले ऐनमा परिभाषा खण्ड नै नभएको ,संक्रामक रोगको परिभाषा समेत नगरेको, महामारी, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, प्यान्डामिक जस्ता विषयलाई नसमेटेको, संस्थागत संरचनाहरुको कल्पना नगरेको लगायतका कमजोरीहरु देखाएको छ ।

साथमा, पूर्व तयारी, तत्काल र भविष्यको पुनर्लाभको व्यवस्था नगरिएको, सुरक्षा लगायतका अन्य निकायको परिचालनको व्यवस्था नभएको ,कोष खडा गर्ने कुरा, सामग्री खरिदको विशेष व्यवस्था नभएको, आदेश जारी वाहेक नियम, निर्देशिका मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस ऐनले कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको बहुआयामिक समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सुझाव प्रतिबेदनमा अड्डा, अदालतसँग सम्बन्धित हदम्याद, तारेख आदिसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन नगरेकोले परिमार्जको आवश्यकता देखाएको छ ।

यसैगरी विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४ ले समेट्न नसकेका कुरा र समेट्नु पर्ने बिषय पनि प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पटक पटक यस बारेमा संसदका बिभिन्न समितिहरुले गरेको छलफल र त्यसका आधारमा सरकारलाई दिईएको सुझाब समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका सदस्य जीबनराम श्रेष्ठले समितिको समेत सहभागीतामा तयार भएको प्रतिबेदन महत्वपूर्ण रहेका कारण यसबारेमा सरोकारवाला पक्षसँंग तत्काल छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार