काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका ७७ जिल्लामध्ये २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

सरकारले ५ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संक्रामक रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएपछि सोमबार साँझसम्म २९ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ।

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार १४ जिल्लामा जिल्लाभर निषेधाज्ञा छ भने १५ जिल्लामा संक्रमणको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसैगरी, एक जिल्लामा पूर्ण लकडाउन, आठ जिल्लामा आंशिक लकडाउन, दुई जिल्लामा आंशिक सिल र एक जिल्लामा सरकारी सेवा जिल्लाभर बन्द गरिएको छ। यस्तै, पाँच जिल्लामा सरकारी सेवा क्षेत्र छुट्याएर आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ।

‘कतै पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा छ, कतै संक्रमणको अवस्था हेरेर आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको छ, कतै सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लामिछानेले भने । लामिछानेका अनुसार संक्रमणको गति बढेपछि एउटा जिल्लामा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ । यस्तै आठ जिल्लामा आंशिक लकडाउन गरिएको छ।

यस्तै दुई जिल्लामा संक्रमणको गति बढेपछि आंशिक सिल गरिएको छ भने एउटा जिल्लामा सरकारी सेवा जिल्लाभर बन्द गरिएको छ । यस्तै पाँच जिल्लामा सरकारी सेवा क्षेत्र छुट्याएर आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ। जसअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, महोत्तरी र नुवाकोटमा आंशिक सेवा बन्द गरिएको छ।

सप्तरी, नुवाकोट, बाँके, बारा, पर्सा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा पाल्पालगायतका जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

यस्तै, धनुषा, महोत्तरी, जुम्ला, धादिङ, रुकुम, धनकुटा, तनहुँ, उदयपुर, सुर्खेत, चितवन, बाग्लुङ र गोरखा, मकवानपुरसहितका केही जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

यसैगरी, झापाका केही स्थानीय तहले अवस्थाअनुसार लकडाउन गरेका छन्। यस्तै, भक्तपुर, ललितपुर तथा सिरहा, मोरङ, दार्चुलाका केही स्थानीय तहमा लकडाउन छ।

यसैगरी, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, कपिलवस्तुमा स्थानीय प्रशासनले सेवा बन्द गरेका छन्।

सरकारले यसअघि ११ चैतदेखि लगाएको लकडाउन ६ साउनमा अन्त्य गरेको थियो । अहिले भने सरकारले सोलोडोलो रूपमा देशभर लकडाउन नगरी स्थानीय प्रशासनलाई नै अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार