- टिमखबर:सम्बाददाता

रुकुम पश्चिममा १४ हजार बढि वेरोजगार सुचिकृत, छैन सबैले रोजगारी पाउँने ग्यारेन्ट (कुन तहमा कति वेरोजगार ?)कति जनाले कति दिन काम पाउँछन् निश्चित छैन्

जिल्लामा १४ हजार बढी वेरोजगारहरु सुचिकृत भएका छन् । रोजगारीको माग गर्दै जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा १४ हजार २ सय ६६ वेरोजगार सुचिकृत भएका छन् । संघको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेशको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र केहि स्थानीय तहको नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रममा जोडिनका लागि वेरोजगारहरुले स्थानीय तहमा नाम दर्ता गराएका छन् । ६ वटै स्थानीय तहले निश्चित समय तोकेर रोजगारीका लागि नाम दर्ता गराउन वेरोजगारहरुलाई समय दिएका थिए । तोकिएको समयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ठुलो संख्यामा वेरोजगारहरु रोजगारीको माग गर्दै स्थानीय तहमा आएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।

तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेका जिल्लामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणि गाउँपालिकामा ३ हजार ३ सय ५२ जना वेरोजगारहरु सुचिकृत भएका छन् । गाउँपालिकाका सबै १० वडाबाट उस्तै उस्तै संख्यामा वेरोजगारहरु सुचिकृत भएको गाउँपालिकाको रोजगार केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै बाँफिकोट गाउँपालिकामा २ हजार ७ सय ५९, चौरजहारी नगरपालिकामा २ हजार ४ सय ३०, मुसीकोट नगरपालिकामा २ हजार १ सय ३६, आठबीसकोट नगरपालिकामा १ हजार ८ सय ४० र सानीभेरी गाउँपालिकामा १ हजार ७ सय ४९ वेरोजगारले रोजगारीको माग गरेका छन् ।

रोजगारी दिन सवा ७ करोड बजेट
प्रधानमन्त्री रोजगार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका साथै मुसीकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले नगर प्रमुख रोजगार समेत घोषणा गरेका छन् । मुसीकोट र चौरजहारीमा तीन वटा र अन्य स्थानीय तहमा दुई वटा कार्यक्रम मार्फत रोजगारी प्रदान गरिदै छ । जसका लागि संघ सरकारले दुई चरणमा बजेट पठाईसकेको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि भन्दै हालसम्म जिल्लामा सवा ७ करोड बजेट प्राप्त भएको छ । युवा रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड १० लाख २० हजार र कामका लागि पारीश्रमिक अन्तरगत ४ करोड १ लाख ६५ हजार गरी कुल ७ करोड ११ लाख ८५ हजार बजेट आउने निश्चित भएको स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट चौरजहारी नगरपालिकामा १ करोड ७८ लाख ७० हजार आएको छ । त्रिवेणि गाउँपालिकामा १ करोड ३३ लाख ७२ हजार, सानीभेरी गाउँपालिकामा १ करोड ३३ लाख २१ हजार, मुसीकोट नगरपालिकामा १ करोड ४ लाख, बाँफिकोट गाउँपालिकामा ८६ लाख र आठबीसकोट नगरपालिकामा ७२ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहबाट छनौट गरेर पठाएका योजनाका आधारमा बजेट आएको हो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भने योजना छनौट गरेर पठाईएको र बजेट आईनसकेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् ।

टुंगो छैन् कति दिनको रोजगारी पाईन्छ
रोजगार सम्बन्धी कार्यविधिमा वेरोजगारहरुलाई कम्तिमा १ सय दिनसम्मको रोजगारी दिने व्यवस्था छ । गत वर्षहरुमा सुचिकृत भएकाहरुलाई दामासाई तरिकाले सबैलाई रोजगारीमा जोडिएको थियो । यसो गर्दा वेरोजगारहरुले बढीमा ८÷१० दिनसम्म मात्र रोजगारी पाएका थिए । यो वर्ष पनि ठुलो संख्यामा वेरोजगारहरु सुचिकृत भएकाले तोकिए अनुसार एक सय दिन नै रोजगारी पाउँने देखिन्न । यो वर्ष सुचिकृत भएका मध्ये कति जनाले रोजगारी पाउँछन् भन्ने बारेमा स्थानीय तह नै अनविज्ञ छन् । चौरजहारी नगरपालिकाले पहिलो चरणमा डेढ सय जनालाई रोजगारी दिदैं छ । दैनिक पाँच सय १७ रुपैंका दरले एक जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने तर माथिबाट जति बजेट आउँछ त्यसका आधारमा कति व्यक्तिले रोजगारी पाउँने भन्ने निश्चित हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामवहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

मुसीकोट नगरपालिकाले पनि बजेटका आधारमा रोजगारी पाउँनेको टुंगो लाग्ने बताउँछ । निमित्त प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत नरविर खड्काले सुचिकृत भएका सबैलाई रोजगारी दिने योजना रहेको र नभए बढी भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने बताउनुहुन्छ । कतिलाई रोजगारी दिने भन्ने माथिबाट आउँने बजेटमै निर्भर रहेको उहाँको भनाई छ । अघिल्लो वर्ष तोकिए अनुसार नभएपनि सुचिकृत भएका अधिकांशले केहि दिनको रोजगारी पाएका थिए । यो वर्ष पनि त्यसै गर्ने कि केहिलाई भएपनि तोकिए अनुसारको रोजगारी दिने भन्नेमा स्थानीय तहले निर्णय गरीसकेका छैनन् ।

योजना कार्यान्वयन सुरु हुन बाँकी
स्थानीय तहले योजना छनौट गरेर पठाए अनुसार संघीय सरकारले बजेट पठाएको हो । प्रदेश सरकारमा पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले योजना पठाईसकेका छन् । अव प्रदेशबाट ति योजनाका आधारमा बजेट आउँन बाँकी छ । संघबाट बजेट आउँने निश्चित भइसक्दा पनि जिल्लामा योजना कार्यान्वयन भने सुरु हुन सकेको छैन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरवहादुर पुन अव योजना कार्यान्वयन सुरु हुने बताउनुहुन्छ । बढी भन्दा बढी श्रम लाग्ने योजना छनौट गरिएको र गाउँपालिकामा सुचिकृत भएका वेरोजगारहरुलाई कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार प्राथमिकरण गरेर काममा लगाउने उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहमा रोजगार सम्बन्धी योजनाहरु कार्यान्वयन सुरु भएका छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार