काठमाडौं- तोकिएको समय महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस विधानअनुसार पार्टी सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । तर, असाधारणस्थिति भएमा बढीमा एक वर्ष अवधि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले विधानमा भएको व्यवस्था मात्रै होइन, हालसम्म संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत उपयोग गरिसकेको छ । जसअनुसार गत फागुनमा संविधान सुविधा प्रयोग गरेर पार्टी केन्द्रीय समिति कार्यकाल बढाइएको थियो ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।

कांग्रेसले संविधानको सोही व्यवस्था प्रयोग गर्दै आगामी भदौसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति म्याद थप गरेको थियो । जसअनुसार भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसद्वारा पछिल्लोपटक निर्धारित १४औं महाधिवेशन मिति ७–१० भदौ हो । तर, कोरोना महामारीका कारण सो मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।

कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनका लागि भन्दै धमाधम क्रियाशील सदस्यताको काम गरिरहेको छ । हालसम्म नयाँ वितरण र पुराना नवीकरण गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ७ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्याको विवरण अनलाइन प्रणालीमा आएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

लक्ष्यअनुसारका क्रियाशील सदस्य पुग्न अझै २ लाख हाराहारीमा सदस्य विवरण आउन बाँकी छ । आएका सदस्यतामा विवाद ‘के कति हुन्छ ?’ भन्ने कांग्रेसले हेर्नै बाँकी छ । महाधिवेशन समय सबैभन्दा बढी विवाद हुने भनेकै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा हो ।

कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका हेर्दा अब असार सुरु भएपछिबाट धमाधम अधिवेशन सुरु गरिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखि“दैन । कांग्रेसले कोरोना संक्रमणका कारण सम्भवतः अब तोकिएकै समय महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति मात्र निकाल्न बाँकी छ । नेताहरूले भने मौखिक सन्देश दिइसकेका छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशन ‘के कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा केही दिनमा बैठक बसेर निर्णय लिइने’ जानकारी दिएका छन् ।

‘कोरोनाका कारण भौतिक उपस्थित भएर महाधिवेशन हुने अवस्था छैन, अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महतले बिहीबार राजधानीसँग भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएकै छैन ।’

कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले भने ‘१४औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्न सकिने’ बताउ“दै आएको छ । यसका लागि विकल्पमा जान सकिने सो समूहले औंल्याएको छ ।

कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूहले हालसम्म आएका क्रियाशील सदस्यकको नाममध्ये विवादरहित छानेर आएकामध्येबाटै मतदान गरेर नेतृत्व चुन्ने वा १३औं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै नेतृत्व छान्ने विकल्प दिएको छ ।

नेता पौडेलले ‘अब पनि तोकिएको समय महाधिवेशन गर्न नसकिए पार्टी वैधानिक र संवैधानिक रूपमै संकटमा पर्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् ।

सो समूहको बुधबार बसेको भर्चुअल बैठकले पनि सोही निर्णय गरेर सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने जिम्मा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक मागसमेत पौडेल समूहले गरेको छ ।

गत १३ जेठमा प्रेस युनियन स्थापना दिवसमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममार्फत नेता पौडेलले प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसबखत सो प्रस्तावमा सभापति देउवाले छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएको महेश्वर गौतमले राजधानीमा लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार