काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा साउन पहिलो साता सार्वजनिक गथ्र्यो, मौद्रिक नीति । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि कुनै छाँटकाँट छैन। नीति ल्याउने तयारी भइरहँदा अर्थमन्त्री परिवर्तन भए। त्यसपछि बजेट संशोधन गर्ने भनिएकाले ढिलाइ भएको हो।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बजेटले के–के अंकले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘विशेष गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कति तय गर्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ’, सहप्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘साथै सरकारले आन्तरिक ऋणको तोकेको लक्ष्य घटाउने भनेको सुनिएको छ। यी कुराले मौद्रिक नीतिमा फरक पार्ने भएकाले कुर्नुपरेको हो।’

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि कोभिडबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई केही समस्यामा पार्ने व्यवसायीको तर्क छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नीतिगत ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रमाथि आर्थिक समस्या आउन सक्ने बताउँछन्। उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कोभिडका कारण गत वैशाख, जेठ र असारमा अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका छन्। यसअघि असोजतिर अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहे पनि स्थिति भयावह थियो। त्यसपछि मुलुक पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशामा रहेकै बेला निषेधाज्ञाले तीन महिना अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका हुन्।

उक्त अवधिमा लिएका कर्जाको ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्न समस्या परेको अधिकारी बताउँछन्। साथै एलसी (प्रतितपत्र)मार्फत आयात गरिएका सामानको बिक्री गरेर भुक्तानी गर्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।

गत आवमा कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई कर्जाको ब्याज, किस्ता तथा साँवा भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको थियो। यसपटक पनि व्यवसायी यस्तै चाहन्छन्। सामान्यतः समयसीमाभित्र ब्याज तथा साँवा भुक्तानी नगरे जरिवाना लिइन्छ। त्यसपछि मूल्यांकनका आधारमा डिफल्ट भए सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा राखेर कालोसूचीसम्म राखी धितो लिलामी प्रक्रियामा बैंक जाने गर्छन्।

‘तर, यस्तो अवस्था आउन नदिन मौद्रिक नीतिमार्फत ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको अवधि थपेर छिटै सहज व्यवस्था गर्न नीतिगत सम्बोधन जरुरी छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘यसो नभए निजी क्षेत्रलाई धेरै असजिलो अवस्थामा आउँछ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि असहजता सिर्जना हुने भएकाले नीति तुरुन्त आउन जरुरी छ।’ कोभिड अन्त्य नभएको र अझै असहज अवस्था रहेकाले यसलाई नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्थासहित संरक्षण गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ। बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई भने मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ हँुदा तत्काल असर पारिहाल्छ भन्ने सोच उचित नभएको बताउँछन्। ‘मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसारको एउटा कार्य हो। यसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘संशोधित बजेटअनुसार नीति तयार हुनुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ हँुदा खासै असर पर्दैन।’

सीएनआई उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार सरकार परिवर्तन र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेरका कारण नीति तथा कार्यक्रमको विचारसहित मौद्रिक नीति ल्याउन खोज्दा समय लागेकोे बुझाइ थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार केन्द्रीय बैंकमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको र स्वायत्त भएको भनाइ राखेकाले अब नीति ल्याउन सहज भएको उनको ठहर छ।

ढिलाइ गरेकामा स्वायत्तता गुमाएको आरोपसमेत राष्ट्र बैंकलाई लगाइयो। पूर्वगभर्नरहरूले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् र अबको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ने भनेर केन्द्रीय बैंकले सुझाव लिँदा पनि यसबारे टिप्पणी भएका थिए। यद्यपि, उनीहरूले बजेट के कस्तो आउने स्पष्ट नभएसम्म नीति सार्वजनिक गर्न अप्ठयारो हुने बताएका थिए। तापनि सरकार ‘जनप्रिय’ बन्न उदार बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना भएकाले यसतर्फ सचेत हुन सुझाएका थिए।

यति बेला दुवै पक्ष स्वायत्तताको पछाडि नलागी अर्थतन्त्रलाई बचाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बैंक विज्ञ भट्टराईको सुझाव छ। उनी यसअघिका केही वर्ष राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको विभागसरह भएकाले स्वायत्तता गुमाइसकेको तर्क गर्छन्। यसैले अहिले यसलाई ‘इस्यु’ बनाउनुभन्दा पनि दुवै पक्षले आपसी समझदारी गर्न जरुरी छ। मुलुक र यसको अर्थतन्त्र टिकाउन सके मात्रै स्वायत्तताको अर्थ हुने भएकाले यसमा अल्झिन नहुने उनी बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्र नै टिक्न सकेन भने राष्ट्र बैंकको के काम ? यसैले अहिले स्वायत्तताको अर्थ छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कोभिडबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन स्वायत्तता बिर्सिएर हामी एक हौं भनेर सोच्नुपर्‍यो।’

अर्का बैंक विज्ञ पर्शुराम कुँवर नीतिको ढिलासुस्तीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने बताउँछन्। नीतिअगावै बजारमा आवश्यक सर्कुलरहरू आइरहेकाले पनि जति समय लागे पनि असर नपर्ने विज्ञ कुँवरको भनाइ छ।

नीति ल्याउनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भने एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गरेकोले सहज भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्साल बताउँछन्। यसले संस्थाको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन समय सीमा थपियो। अध्यक्ष लम्सालका अनुसार यस्तो प्रतिवेदनमा लाभांश वितरणको सीमा र असल वर्गको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनीङ) १.३ प्रतिशत तोकिदिएकाले प्रतिवेदन तयारीमा सहज गरेकाले मौद्रिक नीतिको आस गर्नुपरेन।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो दिनै पेस गरिसकेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएका कारण काम अघि नबढेको अर्थमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार संशोेधित बजेट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने हुन्छ। ‘बजेट पास हुन संसद्को स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ। अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै अघि लैजाने कि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर नयाँ बजेट ल्याउनेमा मत हुन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘यसकारण संसद्को अंकगणित मिलाउन र मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतालाई पनि कुर्दा बजेटमा ढिलाइ भएको हो।’

के हो मौद्रिक नीति ?
आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा मद्दत गर्छ। साथै यसले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँचजस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ। अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय, सम्पत्तिको वितरण, उत्पादन, बेरोजगारी र कृत्रिम अभावजस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) र मुद्रा संकुचनको प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी गरिएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरेलगत्तै त्यसअनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर, चालू आवको बजेटलाई संशोधन गर्ने भनिकाले मौद्रिक नीति त्यसकै पर्खाइमा छ।
आजको अन्नपुर्ण पोस्ट मा छापियाको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार